Darul Uloom Deoband Madarsa Survey: उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे में दारुल उलूम देवबन्द भी यूपी मदरसा बोर्ड से नहीं मान्यता प्राप्त, जबकि सोसायटी एक्ट के तहत मिला पंजीकृत

by Farhad Pundir (Editor & Owner) 23/10/2022 · Saharanpur

Darul Uloom Deoband Madarsa Survey: उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे में दारुल उलूम देवबन्द भी यूपी मदरसा बोर्ड से नहीं मान्यता प्राप्त, जबकि सोसायटी एक्ट के तहत मिला पंजीकृत

देवबन्द, सहारनपुर: Darul Uloom Deoband Madarsa Survey- उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश के मदरसों का सर्वे किया गया. जिसमें अब तक सहारनपुर जिले के 360 मदरसे सरकार की ओर से बिना सहायता के मिले हैं। वहीं देवबन्द स्थित 156 वर्ष पुराना मदरसा दारुल उलूम भी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यूपी मदरसा बोर्ड में पंजीकृत नहीं है, बल्कि सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। विदित हो कि दारुल उलूम की स्थापना देश की आज़ादी से बहुत पहले हो चुकी थी, और देश को आज़ाद कराने में दारुल उलूम ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सहारनपुर ज़िलाधिकारी अखिलेश सिंह ने भी जनपद के ग़ैर सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश दिये थे। तहसील स्तर पर टीम बनाकर सर्वे शुरु कर दिया गया है। जिले में 10 सितंबर को सर्वे का काम शुरू हुआ था। सहारनपुर की सदर तहसील में सबसे अधिक ग़ैर सहायता प्राप्त मदरसे हैं। और सबसे कम सहायता प्राप्त मदरसे बेहट तहसील में पाये गये हैं। (Darul Uloom Deoband Madarsa Survey)

सहारनपुर ज़िला प्रशासन के अनुसार “अब तक जनपद में 360 से अधिक ऐसे मदरसे मिले हैं, जो सरकार से बिना सहायता के हैं। सदर तहसील में सर्वाधिक 123 मदरसे हैं। जबकि सबसे कम मदरसे बेहट तहसील में मिले हैं। हालांकि बेहट तहसील में सर्वे चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बेहट तहसील में मदरसों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। (Darul Uloom Deoband Madarsa Survey)

इस संबंध में सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह का कहना है कि “अब तक 360 ऐसे मदरसों का पता चला है, जो सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हैं। दारुल उलूम भी उनमें से एक है, लेकिन दारुल उलूम सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। इसलिए दारुल उलूम के संबंध में। कहा जाए कि यह अवैध है।” उन्होंने कहा कि सर्वे को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है. (Darul Uloom Deoband Madarsa Survey)

हालाँकि ज़िलाधिकारी सहारनपुर ने कहा कि “सर्वे का मकसद यह पता लगाना है कि कितने मदरसों को सरकार से मदद मिल रही है. तब तक।” अवैध नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि यह पुष्टि नहीं हो जाती है कि उनके द्वारा प्राप्त सहायता का स्रोत उचित नहीं है।”
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