MP News: खरगोन हिंसा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई बुलडोज़र कार्यवाही पर हाईकोर्ट का सरकार को झटका

MP News: खरगोन हिंसा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई बुलडोज़र कार्यवाही पर हाईकोर्ट का सरकार को झटका

मध्य प्रदेश: MP News
खरगोन में रामनवमी पर हुए साम्प्रदायिक दंगों के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा तोड़े गये मकानों के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में हाईकोर्ट ने कहा है कि “यह (ध्वस्तीकरण) मूलभूत अधिकारों का हनन है।” बता दें कि इस ध्वस्तीकरण को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।MP News

विदित हो कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई साम्प्रदायिक हिंसा के बाद स्थानीय ज़िला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए हिंसा के कई आरोपियों के मकानों पर बुलडोज़र चला दिया था। ज़िला प्रशासन की इस ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को ग़लत बताते हुए याचिकाकर्ता ज़ाहिद अली ने एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में डाली थी। इसी याचिका पर जस्टिस प्रणय वर्मा की खण्डपीठ के समक्ष मामले की सुनवायी हुई है। (MP News)

कोर्ट में मामले की सुनवायी के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि “प्रशासन ने बिना किसी नोटिस और बिना कोई समय दिये ही सीधे मकान तोड़ दिये, और इस मामले में पीड़ितों को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया।” वहीं याचिकाकर्ता ज़ाहिद अली ने यह भी कहा कि “ज़िला प्रशासन ने मालिकाना हक़, रजिस्ट्री वाली जो भी सम्पत्ति तोड़ी है, इसका मुआवज़ा दिला जाना चाहिये।” उन्होंने कहा कि “निगम और प्रशासन को सभी तरह के टैक्स चुकाये गये थे। शासन की तरफ़ से इस मामले में जवाब पेश करने के लिये 2 सप्ताह का समय दिया गया है। (MP News)

बता दें की खरगोन हिंसा के बाद मध्यप्रदेश के गृहमंत्री ने एक बयान दिया था जिसमे उन्होंने पत्थरबाजो के घरों को पत्थर के ठेर में बदलने की बात कही थी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने दंगे के आरोपियों के घर और दुकाने जमीदोंज कर दी थी। (MP News)
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Author: Desh Duniya Today [Farhad Pundir]