विद्युत कर्मियों की सम्भावित हड़ताल को लेकर सख़्त हुआ विद्युत मंत्रालय, विद्युत विभाग को जारी की एडवाइज़री- Power Ministry Became Strict On The Strike Of Electricians

विद्युत कर्मियों की सम्भावित हड़ताल को लेकर सख़्त हुआ विद्युत मंत्रालय, विद्युत विभाग को जारी की एडवाइज़री– Power Ministry became strict on the strike of electricians

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ 28-29 मार्च के सम्भावित भारत बन्द में बिजली कर्मचारी ने भी 2 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का जो निर्णय लिया है उसके दृष्टिगत विद्युत मन्त्रालय भी सख़्त हो गया है। विद्युत मन्त्रालय ने राज्यों के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (C.E.A), स्टेट लोड डिस्पैच सैंटरों (S.L.D.C) सभी रीज़नल पॉवर सेंटर (R.P.C), सी.पी.एस.यू (CPSU), एन.एल.डी.सी (NLDC), रीज़नल लोड डिस्पैच सैंटरों (R.L.D.C) को 28 मार्च से 30 मार्च-2022 तक बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता व रखरखाव सुनिश्चित करने के लिये एक एडवाइज़री जारी की गई है। (Power Ministry became strict on the strike of electricians)

Power Ministry issues advisory to States, CEA, All RPCs, CPSUs, NLDC, RLDCs to ensure maintaining and reliability of electricity grid during the strike called
by National Convention of Workers from 28th to 30th March. pic.twitter.com/UbJdJKkOSl
— ANI (@ANI) March 27, 2022

जबकि विद्युत कर्मी 28 से 29 मार्च से केन्द्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल पर रहने का ऐलान कर चुके हैं। बुधवार 23 मार्च को विद्युत कर्मचारियों और इंजीनियरों की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में विद्युत कर्मियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया था।

विद्युत कर्मचारियों व विद्युत इंजीनियरों की माँगे हैं कि विद्युत (संशोधन) विधेयक-2021 को सरकार द्वारा तत्काल वापस लिया जाये और सभी प्रकार के निजीकरण की इस प्रक्रिया को बन्द किया जाये। साथ ही बिजली बोर्डों के विघटन के बाद नियुक्त किये गये सभी विद्युत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत लाया जाये। (Power Ministry became strict on the strike of electricians)

विद्युत विभाग के कर्मचारियों के देशव्यापी हड़ताल पर जाने के फ़ैसले के बाद अब विद्युत मन्त्रालय की चिन्ता बढ़ गई है। विद्युत मन्त्रालय ने इस देशव्यापी हड़ताल के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो इसके लिये सभी प्रदेशों के विद्युत विभागों को एक एडवाइज़री जारी की है जिस में सभी राज्यों के C.E.A, सभी R.P.C , C.P.S.U, N.L.D.C, R.L.D.C को 28 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ‘नेशनल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स’ द्वारा बुलाई गई इस देशव्यापी हड़ताल के दौरान पावर ग्रिडस की विश्वसनीयता व रख-रखाव सुनिश्चित करने की बात कही है। (Power Ministry became strict on the strike of electricians)

28-29 मार्च को रहेगा भारत बन्द, भारत सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ बैंक और रेलवे के कर्मचारी रहेंगे हड़ताल में शामिल

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