Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर 50 लाख रुपये का जुर्माना
प्रयागराज: Prayagraj News-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर एक बैंक एकाउंट होल्डर द्वारा डाली गई याचिका की सुनवाई के दौरान 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि 3 हफ़्तों में ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष’ में जमा कराने के निर्देश ये।
बता दें कि हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा में राशि जमा नहीं करने पर आयकर निर्धारण की कार्यवाही पर नोटिस जारी करने व आपत्ति पर विचार न कर निरस्त करने को शक्ति का दुरुपयोग मानते हुए ये आदेश दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपर सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर 1 सितम्बर की सुनवायी की तिथि तक जुर्माना राशि के अमल को स्थगित कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निर्णय न्यायमूर्ति एस.पी केसरवानी और न्यायमूर्ति जयन्त बनर्जी की खण्डपीठ ने एस.आर कोल्ड स्टोरेज की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने याची के विरुद्ध आयकर निर्धारण कार्यवाही के साथ-साथ नोटिस को भी रद्द कर दिया है। (Prayagraj News)
इसके साथ ही केन्द्र सरकार के वित्त सचिव को भी एक महीने में ऐसा तन्त्र विकसित करने का भी निर्देश दिया जिस में पोर्टल का डाटा सही हो और जिससे किसी करदाता को कोई परेशानी न उठानी पड़े, और अधिकारियों की भी मनमानी पर रोक लगने के साथ-साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो सके।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार याची ने यूनियन बैंक में 3 करोड़ 41 लाख 81 हज़ार रुपये जमा किये थे, जबकि बैंक ऑफ़ बड़ौदा में यह धनराशि नहीं जमा किया। फिर भी 13 करोड़ 67 लाख 24 हज़ार रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा न करने के आरोप में यह कार्यवाही की गई। (Prayagraj News)
इस पर याची ने आपत्ति जताते हुए कहा कि “उसने बैंक ऑफ बड़ौदा में धनराशि जमा नहीं किया। क्योंकि आयकर पोर्टल परेशान करने वाला है, और वहाँ कोई सुनवायी नहीं होती। और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को बेसिक सिद्धांतों तक की जानकारी नहीं।
वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि यह याचिका पोषणीय नहीं है, उसे अपील का अधिकार है।” हाईकोर्ट ने कहा कि “आपत्ति पर विचार आवश्यक है, हाईकोर्ट वैकल्पिक अनुतोष पर फ़ैसला ले सकता है। याचिका में तथ्य नहीं बल्कि क़ानून का मसला है..ऐसे में सुनवायी की जा सकती है।” (Prayagraj News)
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