SC Asks For Records Demonetisation: सुप्रीम कोर्ट ने नोटबन्दी पर मोदी सरकार के निर्णय से जुड़े रिकॉर्ड किये तलब, फ़िलहाल फ़ैसला रखा सुरक्षित

SC Asks For Records Demonetisation: सुप्रीम कोर्ट ने नोटबन्दी पर मोदी सरकार के निर्णय से जुड़े रिकॉर्ड किये तलब, फ़िलहाल फ़ैसला रखा सुरक्षित

 

नई दिल्ली: SC Asks For Records Demonetisation- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) के वर्ष-2016 के नोटबन्दी के निर्णय को लेकर दस्तावेज़ तलब किये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबन्दी से संबंधित सभी पक्षों से दो दिनों में लिखित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।SC Asks For Records Demonetisation

न्यायमूर्ति एस० अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने विगत 24 नवम्बर को नोटबन्दी के मामले पर विस्तृत सुनवायी शुरु की थी।जस्टिस एस० नज़ीर के अतिरिक्त संविधान पीठ में 4 अन्य सदस्य हैं, जिनमें जस्टिस बी०आर०गवई, ए०एस० बोपन्ना, वी० रामासुब्रमण्यम व बी०वी० नागरत्न शामिल हैं। (SC Asks For Records Demonetisation)

मामले की सुनवायी के दौरान इन जजों ने याचिकाकर्ता की ओर से पी० चिदंबरम व श्याम दीवान जैसे वरिष्ठ वकीलों की दलीलों को सुना। वहीं केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर० वेंकटरमणि ने भी अपनी दलीलें जजों के सामने रखीं। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने भी बहस की। (SC Asks For Records Demonetisation)SC Asks For Records Demonetisation

विदित हो कि देश में 8 नवम्बर वर्ष 2016 को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अचानक नोटबन्दी की घोषणा कर दी गयी थी। और एक तरह से देश में हाहाकार मच गया था। पुराने 1000 और 500 के नोटों से बीमारों को दवाई और खाने के लिये राशन मिलना बन्द हो गया था। (SC Asks For Records Demonetisation)
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Author: Desh Duniya Today [Farhad Pundir]