UP High Court: यूपी सरकार ने हटाये हाईकोर्ट के सभी 900 सरकारी अधिवक्ता, अधिवक्ताओं में मचा हंगामा
लखनऊ: UP High Court-
यूपी सरकार ने अपने क़ानून विभाग में बल्क रूप में 900 अधिवक्ताओं की बरख़ास्तगी कर इनकी जगह 556 नये अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर दी है, जो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर लखनऊ खण्डपीठ तक सरकार के मामलों को देखेंगे। यूपी सरकार की इस बरख़ास्तगी की कार्यवाही के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर लखनऊ खण्डपीठ पीठ तक के वकीलों में हंगामा मच गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बरख़ास्तगी मे अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ़ होल्डर तक सम्मिलित हैं । कुल 900 सरकारी अधिवक्ताओं को हटाने के बाद इलाहाबाद अब हाईकोर्ट के लिये सरकार का पक्ष रखने के लिये 366 नये अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है। साथ हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ में सरकार का कार्य देखने के लिये 220 अधिवक्ताओं की तैनाती की गयी है । (UP High Court)
सरकार के एक आदेश के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता विनोद कान्त को भी हटा दिया गया है, साथ ही प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता हटा दिये गये हैं। यही नहीं इनके अलावा 179 स्थाई अधिवक्ताओं की भी छुट्टी कर दी गई है। साथ ही कुल 111 ब्रीफ़ होल्डर्स सिविल की सेवायें समाप्त कर दी हुई हैं। (UP High Court)
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