UP Municipal Election Update: यूपी में 6 महीने टल सकते हैं निकाय चुनाव, योगी सरकार ने आरक्षण तय करने के लिये सुप्रीम कोर्ट से माँगा समय

नई दिल्ली: UP Municipal Election Update- इलाहाबद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद यूपी नगर निकाय चुनाव अब लम्बे समय के लिये टल सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने OBC आरक्षण तय करने हेतु 5 सदस्यीय कमेटी का गठन तो कर लिया है, परन्तु इसका सर्वे करने के लिये कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में निकाय चुनाव मई या जून तक टल सकता है, यही कारण है कि यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर OBC आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिये कोर्ट से कुछ समय की मोहलत माँगी है। OBC आरक्षण तय करने के लिये यूपी सरकार द्वारा बनाये गये OBC आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। (UP Municipal Election Update)

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार OBC आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह के अनुसार “OBC आरक्षण का काम बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि ज़िले में जाकर OBC आरक्षण को लेकर सर्वे की ज़रूरत पड़ेगी, और इस प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने का वक़्त लगेगा।” (UP Municipal Election Update)

राम अवतार सिंह का कहना है कि “हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हुए हैं, उनके द्वारा जारी गाईड लाईन्स के अनुसार ही यह काम किया जायेगा। जिसकी रिपोर्ट लगने में 6 महीने का समय लग सकता है। फ़रवरी माह में ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी होना है, और फ़रवरी-मार्च माहींने में यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी हैं। (UP Municipal Election Update)

इसलिये उम्मीद है कि निकाय चुनाव मई या जून में ही होने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार अभी कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगाने की माँग करेगी जिसमें 31 जनवरी-2023 तक निकाय चुनाव सम्पन्न कराने का आदेश दिया गया है। (UP Municipal Election Update)
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